शेतीच्या वेदना आणि आरक्षणाचा उद्रेक!! गजानन हरणे समाजसेवक

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी छातीठोकपणे उभा राहिलेला मनोज जरांगे यांचा लढा आज महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून ऐकू येतो आहे. पण या आंदोलनाचं मूळ केवळ समाजघटकाच्या प्रतिनिधित्वापुरतं मर्यादित नाही. त्यामागं दडलेली खरी वेदना आहे—शेतीच्या दाहक जखमा, शेतकऱ्यांच्या रित्या झोळ्या आणि पिढ्यान् पिढ्या वाढत गेलेली हतबलता.
मनोज जरांगेंच्या आंदोलनात आपण जे शेतकरी पाहतो, ते आरक्षणाच्या हक्कासाठी झगडत असलेले मराठा आहेत, पण त्यांच्या हृदयाच्या मुळाशी दडलेली सल ही वेगळीच आहे. ती आहे—“आपल्या मुलांना आपण शिकवू शकलो नाही, त्यांना आपण भविष्य देऊ शकलो नाही.”

तोट्याच्या चक्रव्यूहात शेतकरी

मराठवाड्यातील विदर्भातील जिल्ह्यांचा भूगोल पाहिला, तर शेतकऱ्याच्या नशिबात प्रामुख्यानं सोयाबीन आणि कापूस हीच दोन पिकं येतात. ही पिकं रक्तघामानं जोपासली जातात, पण शेवटी त्यातून नफा नाही, तर फक्त तोटा मिळतो.गेल्या पंचवीस वर्षांचा अभ्यास सांगतो की शेती करणं दिवसेंदिवस महाग होतं चाललं आहे. बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके, डिझेल, वीज, सिंचन, मजुरी—या प्रत्येक घटकाचा खर्च गगनाला भिडला आहे. उलट, शेतमालाला मिळणारे दर मात्र चिवट गारठ्यासारखे स्थिरावलेलेच राहिले आहेत.

एक आकड्यांचं उदाहरण घ्या.

2014 साली सोयाबीनचा दर क्विंटलमागे 3 हजार 185 रुपये होता. दहा वर्षांनी म्हणजे 2024 मध्ये तो दर फक्त 4 हजार 59 रुपये झाला. म्हणजे एकूण वाढ 874 रुपये, म्हणजे दरवर्षी फक्त 87 रुपये!
दुसरीकडे, मजुरी 2014 मध्ये रोज 150-200 रुपये इतकी होती. ती आज म्हणजे 2024 मध्ये 600 रुपये झाली. म्हणजे मजुरीचा खर्च जवळजवळ तिप्पट झाला, पण शेतमालाच्या भावातली वाढ इतकी नगण्य की त्याला ‘वाढ’ म्हणणंही अन्यायकारक ठरेल.
यातूनच दिसून येतं की, शेतकरी कितीही कष्ट केला तरी त्याला ना नफा मिळतो, ना जगण्यालायक स्थिरता. उलट, कधी तोट्यात, कधी कसाबसा ब्रेक-ईव्हनवर येत राहणं हीच त्याची दिनचर्या झाली आहे.

कर्जबाजारीपणाची साखळी

शेतकरी हा केवळ शेतात बी पेरणारा आणि पीक घेणारा नसतो. तोही एक बाप आहे, त्याला मुलांच्या शिक्षणाचे स्वप्न असते; तोही एक पती आहे, त्याला संसार सांभाळायचा असतो; तोही एक मुलगा आहे, ज्याला वृद्ध आई-वडिलांच्या उपचारांची जबाबदारी पार पाडायची असते.
पण शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाने हे सगळं भागवणं म्हणजे नदीतल्या वाळूत पाणी ओतण्यासारखं आहे. घरखर्च, दवाखाना, मुलांचं शिक्षण, मुलींचं लग्न, सण-समारंभ—हे सारे खर्च भागवण्यासाठी शेवटी त्याला बँकेचे, सावकारांचे कर्ज घ्यावे लागते. अशा प्रकारे शेतकऱ्याचा संसार कर्जाच्या विळख्यात गुंतून जातो.कर्ज फेडण्यासाठी त्याला पुन्हा शेतीकडेच वळावं लागतं. पण शेतीतून नफा होत नाही. मग पुन्हा कर्ज. ही साखळी न संपणारी. हाच शेतकऱ्याच्या आत्महत्येचा, हतबलतेचा आणि शेवटी आंदोलनाचा उगम आहे.

शिक्षण ही आर्त हाक

शेतकरी आपल्यावर आलेली भूक सहन करतो, पोटाला बांध घालून जगतो, पण त्याच्या मनाला सर्वाधिक सलते ती गोष्ट म्हणजे—“आपल्या मुलांना शिक्षण देता आलं नाही.”
मनोज जरांगेंच्या आंदोलनात सामील असलेले शेतकरी सांगतात की, मुलांना मार्क्स असूनही पैशाअभावी उच्च शिक्षण देता आलं नाही. शाळा, कॉलेज, वसतिगृह, पुस्तके, फी—हे सर्व खर्च त्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले.
त्यामुळे आरक्षण ही त्यांच्या दृष्टीने फक्त नोकरीची किल्ली नाही, तर उच्च शिक्षणाकडे जाणारी दारं उघडण्याची हमी आहे. “आरक्षण मिळालं तर कमीतकमी पोरा-पोरींना शिकवता येईल; नोकरी लागेल का नाही, ते पुढचं पाहू.” असं म्हणत हे शेतकरी मन मोकळं करतात.

आरोग्य संकटातील असहायता

शेतकऱ्यांची स्थिती इतकी बिकट आहे की, त्यांच्या हातात आई-वडिलांच्या उपचारासाठीही पैसे नसतात. एका शेतकऱ्याचा अनुभव यातूनच झळकतो—त्यांची आई दवाखान्यात भरती होती. सात दिवसांत बिल 4-5 लाखांवर गेलं. डॉक्टरांनी अजून काही दिवस ठेवायला सांगितलं. पण शेतकरी म्हणाला, “पैसे कुठून आणायचे? आणले तरी फेडायचे कसे?” म्हणून आईला घरी घेऊन आला, आणि काही दिवसांत तिचं निधन झालं.
ही कथा फक्त एका शेतकऱ्याची नाही; ती राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांची सामूहिक हकीगत आहे. आरोग्यासारख्या प्राथमिक गरजेसाठीही शेतकऱ्याला पैशाची सोय होत नाही, मग मुलांच्या शिक्षणासाठी पैसा कुठून आणणार?

सरकारच्या प्राधान्यक्रमातील विसंगती

शेतकऱ्यांचे लढे नेहमीच हमीभावासाठी, पीकविम्यासाठी, सिंचनासाठी झाले. पण सरकारनं दिलेलं उत्तर कधी कर्जमाफीचं, कधी फुकट अनुदानाचं.
मनमोहन सिंगांच्या काळातली कर्जमाफी असो किंवा मोदींच्या काळातली पीएम किसान सन्मान निधी योजना—या दोन्हीही योजना शेतकऱ्यांच्या मागणीतून जन्मलेल्या नव्हत्या. उलट, त्या निवडणुकीच्या राजकारणातून जन्मलेल्या होत्या.पीएम किसान योजनेंतर्गत 19 हप्त्यांमधून 3.69 लाख कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दिले गेले. पण या पैशाची शेतकऱ्यांनी मागणी केली नव्हती. शेतकऱ्यांना हवं होतं ते म्हणजे हमीभाव. पण सरकारनं दिलं फक्त 6 हजारांचं मोफत टॉनिक, जे त्यांच्या जखमेवर उथळ मलमपट्टी ठरलं.त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, 2016 ते 2022 या सहा वर्षांत पीक विमा योजनेतून विमा कंपन्यांनी 40 हजार 112 कोटी रुपये नफा कमावला. शेतकऱ्यांचे नुकसान मात्र त्याच पातळीवरच राहिलं.

विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचा बळी

राज्य सरकारच्या प्राधान्यक्रमाचं आणखी एक उदाहरण म्हणजे शक्तिपीठ महामार्ग. या महामार्गासाठी कोट्यवधींची गुंतवणूक होणार आहे. पण ज्यांच्या शेतातून हा महामार्ग जाणार, त्या शेतकऱ्यांच्या शेतात पोचण्यासाठी साधा रस्ताही नाही. त्याकडे सरकारला वेळ नाही.“शेतकऱ्याच्या ओंजळीतल्या पाण्याला सरकारकडे वेळ नाही, पण महामार्गाच्या वाळूत कोट्यवधी ओतायला मात्र वेळ आहे.” ही परिस्थिती किती विसंगत आहे, हे यातून स्पष्ट होतं.

आंदोलनाचं मूळ तळ

मनोज जरांगेंचं आंदोलन वरवर पाहता आरक्षणासाठी असलं तरी त्याच्या मुळाशी दडलेलं सत्य हे आहे की, शेतीतून हतबल झालेला शेतकरी आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी तडफडतो आहे.
तो म्हणतो—
“मी माझ्या आयुष्यात सुख पाहिलं नाही, पण माझ्या लेकरांनी तरी उजेड पाहावा.”
हीच हाक आहे आरक्षणाच्या मागणीमागे. हीच हाक आहे आंदोलनाच्या ज्वालेतून.

उपाय काय?

शेतकऱ्यांच्या हृदयाला खरं समाधान देणारे उपाय अजूनही सरकारच्या यादीत नाहीत. पण जर खरोखर या प्रश्नाला भिडायचं असेल, तर—

1. हमीभावाची ठोस व स्थिर व्यवस्था – शेतमालाच्या भावात खर्चाच्या तुलनेत न्याय्य वाढ झाली पाहिजे.

2. पीक विम्यात पारदर्शकता – शेतकऱ्याचा खराखुरा तोटा भरून निघेल, विमा कंपन्या नफ्यात पोहचणार नाहीत.

3. सिंचन व पायाभूत सुविधा – शेतकऱ्याला पाणी, रस्ते, वीज या मूलभूत सुविधा हव्यात, महामार्गाचे स्वप्न नव्हे.

4. शिक्षणात विशेष तरतुदी – ग्रामीण शेतकऱ्यांच्या मुलांना उच्च शिक्षण सहज उपलब्ध झालं पाहिजे.

5. आरोग्य संरक्षण – शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला आपत्कालीन उपचार मोफत मिळाले पाहिजेत.

निष्कर्ष

आज मराठा आरक्षणाचा ज्वालामुखी पेटला आहे. पण उद्या दुसरा समाजगट, परवा दुसरा प्रश्न. कारण सर्व लढ्यांच्या मुळाशी आहे एकच गोष्ट—शेतकऱ्याच्या आयुष्याचं असह्य ओझं.
सरकारं बदलत गेली, योजना बदलत गेल्या, पण शेतकऱ्याच्या हातात आजही रिकामं भाताचं भांडं आणि अपूर्ण शिक्षणाची आस आहे.
म्हणूनच, जर सरकारनं खरंच शेतकऱ्याला न्याय द्यायचा असेल, तर फुकटच्या योजनांचा डोंगर रचण्याऐवजी शेतीला नफ्याची दिशा द्यावी लागेल. नाहीतर मनोज जरांगेंचं आंदोलन संपलंच, तरी उद्या नवं आंदोलन जन्म घेईल.
आणि तोवर एकच प्रश्न महाराष्ट्राच्या शेतकरी हृदयात जळत राहील—
“शेतकरी सुखी होणार कधी?”

✍️ ….
👉 ..गजानन कुसुम ओंकार हरणे.

लेखक, साहित्यिक,समाजसेवक, समाजसुधारक, कवी, वक्ता, विश्लेषक, प्रबोधनकार. आंदोलक ,प्रचारक.

संयोजक,
निर्भय बनो जण आंदोलन.

जिल्हाध्यक्ष,
राष्ट्रीय लोक आंदोलन.

जिल्हा उपाध्यक्ष,
अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती .

राज्य उपाध्यक्ष,
अखिल भारतीय मराठा सेवा संघ.

राज्यसचिव,
डी. एम. के. (मराठा देशमुख पाटील कुणबी आसामी यांचा संघ) सेवाभावी मंडळ महाराष्ट्र राज्य.
राज्यकोषाध्यक्ष,
ग्रामीण पत्रकार संघ महाराष्ट्र राज्य.
प्रचारक,
लोक उपयोगी कायद्याचा प्रसार व प्रचार.

जिल्हा परिषद नगर,
खडकी अकोला संवाद..9822942623.