वर्धा : महायुती सरकारने निवडणुकीपूर्वी जाहीरनाम्यात दिलेल्या “संपूर्ण कर्जमाफी” या महत्वाच्या आश्वासनाचा विसर पडलेल्या महायुती सरकारने तत्काळ संपूर्ण राज्यभरातील शेतकऱ्यांची पूर्णता सरसकट कर्जमाफी करून आणि आवश्यक त्या ठिकाणी तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या या आक्रोशाकडे वेळीच गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. परंतु शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द आणि शासनाची कृती यात प्रचंड तफावत दिसून येत असल्यामुळे शेतकरी आज रस्त्यावर उतरला आहे. या पार्श्वभूमीवर आम्ही आपल्याला हे निवेदन देत आहोत. असे प्रतिपादन समीर देशमुख यांनी निवेदन देतांना व्यक्त केले.
जिल्हयात यंदा अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून शेतातील पाणी निचरा लवकर होऊ न शकल्यामुळे पेरणीस झालेला विलंब, दुबार पेरणी तसेच सद्यस्थितीला होत असलेल्या अतिवृष्टीसदृश पावसामुळे पिकांचे मोठे नुकसान होत असल्याने जिल्हयातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. गेल्यावर्षी घटलेले उत्पन्न, पिकांना खर्च निघण्याइतका देखील दर मिळाला नसल्याने तसेच यंदा मोठ्या प्रमाणावर पाउस झाल्याने पिकांचे झालेले नुकसान आणि केंद्र तसेच राज्यसरकारकडून मदत मिळत नसल्याने राज्य शासनाच्या विलंब कार्यपद्धती व अपुऱ्या प्राथमिक मदतीमुळे शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढतच आहे. यामध्ये अधिक भर म्हणून शेतमालाला योग्य हमी भाव मिळत नाही, विमा योजनेत केलेल्या अन्यायकारक तरतुदी, स्मार्ट वीज मीटर सक्ती इ. गोष्टी शेतकन्यांवर लादल्या जात आहेत. सर्व गोष्टींचा विचार केला असता महाराष्ट्रातील शेतकरी सध्याअतिशय गंभीर परिस्थितीतून जात असून शेतकऱ्यांच्या मनात केंद्र व राज्य शासनाविरोधी प्रचंड आक्रोश आहे. असे मत समीर देशमुख यांनी या प्रसंगी व्यक्त केले.
जिल्यातील शेतकऱ्यांची अवस्था पाहता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष चे युवा नेते समीर देशमुख यांच्या नेतृव्याखाली निवासी उपजिल्हाधिकारी रताळे यांना निवेदन सादर केले. निवेदनात म्हटले आहे की राज्यातील शेतकऱ्यांची संपूर्ण सरसकट कर्जमाफी करून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्यात यावा, नविन कर्ज वाटपात CIBIL ची अट रद्द करण्यात यावी, राज्यात “ओला दुष्काळ” जाहीर करून शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी ५०,०००/- रुपयांची मदत देण्यात यावी, अतिवृष्टीमुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या पशुधनाचे नुकसान झाले आहे त्यांना तातडीने पंचनामे करून त्वरित मदत देण्यात यावी. कापसावरील आयात शुल्क हटविण्याचा निर्णय तात्काळ रद्द करून कापसाची आयात तात्काळ थांबवावी तसेच कापसाला प्रति क्विंटल ३०००/- रु अनुदान देण्यात यावे. ज्वारी, मका, बाजरी, सोयाबीन, तूर इत्यादी पिकांसाठी भावांतर योजना तात्काळ लागू करण्यात यावी. बदलत्या हवामानाचा केळी पिकाला बसलेला फटका तसेच केळी पिकावरील करपा तसेच सिगाटोका रोगाचा वाढता प्रादुर्भाव बघता केळी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष मदत पॅकेज देण्यात यावे. कृषि सन्मान निधी दिलेल्या आश्वासना प्रमाणे ३०००/- रु. पर्यंत वाढविण्यात यावा. उत्पन्न खर्चाच्या दिडपट हमीभाव देऊन हमीभावाने १०० टक्के खरेदी करण्यासाठी शासकीय खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवावी. नव्या पीक विमा योजनेचे शेतकरी विरोधी निकष बदलून १/- रु. मध्ये पीक विमा योजना जुन्या निकषांसह पूर्ववत करण्यात यावी. राज्यातील फळबागांचे घटते क्षेत्र बघता फळबाग पिकांसाठी विशेष योजना आणावी. कृषि निविष्ठा, कृषि यंत्र सामुग्री वरील जीएसटी तात्काळ रद्द करून जीएसटी मुक्त शेती करण्यात यावी, नेसर्गिक आपत्तीत झालेल्या नुकसानीचे तात्काळ पंचनामे करून वाढीव दराने मदत देण्यात यावी. गाईच्या दुधाला प्रति लीटर १०/- रुपये व म्हशीच्या दुधाला २०/- रुपये वाढीव अनुदान देण्यात यावे. लग्पी रोगाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता लसीकरण मोहीम राबविण्यात यावी तसेच लग्पीम रोगाने पशुधन दगावले असल्यास पशुधन मालकांना राजस्थान तसेच हिमाचल प्रदेशच्या धर्तीवर भरगोस भरपाई देण्यात यावी. भाजीपाला तसेच फळभाजी पिकांसाठी विशेष मदत देण्यात यावी. बोगस खते व बियाणे उत्पादक तसेच विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करून गुण नियंत्रक पथकांची संख्या वाढवावी तसेच खतांची लिंकींग थांबवण्यात यावी. इत्यादी मागण्या त्वरित पूर्ण करून शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. या प्रसंगी केशरचंद खंगारे, रामू पवार, धनराज तेलंग, संजय काकडे, संदेश किटे, संदीप राऊत, संदीप किटे, दिनकर अंबुलकर, दिलीप गावंडे, अनिल जिकार, ठाकूर, प्रा.खलील खतीब, संजय इंगळे, प्रशांत कुतरमारे, उत्कर्ष देशमुख, प्रणय कदम, प्रशांत वानखेडे, टी.सी.राऊत, बाबाराव खाडे, नारायण मसराम, राहुल घोडे, रवी सांगतानि, परेश देशमुख, पारस चोरे, मयूर देवढे, यांच्या सह कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती.