भ्रष्टाचार कर्मचाऱ्यांकडून होण्याची शक्यता असलेल्या भ्रष्टाचाराचा उल्लेख कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात केला आहे. स्वातंत्रोत्तर भारतात भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उजेडात आणून प्रशासनावर आणि एकूण राजकारणावर संसदेचा अंकुश आणण्यास फिरोज गांधी हे नेते पत्रकार अग्रणी होते.गुणानुसार क्रमवारी लावताना निर्देशांकातील 180 देशांमध्ये भारत 96 व्या क्रमांकावर आहे. जिथे प्रथम क्रमांकावर सर्वात प्रामाणिक सार्वजनिक क्षेत्र असल्याचे मानले जाते. प्रादेशिक गुणांच्या तुलनेत, आशिया पॅसिफिक प्रदेशातील देशांमध्ये सर्वोत्तम गुण 84 होते. सरासरी गुण ४४ होते आणि सर्वात वाईट गुण 16 होते. जीप घोटाळा प्रकरण 1948 मध्ये घडले होते जेव्हा युनायटेड किंग्डममधील भारतीय उच्चयुक्त व्ही.के कृष्णा मेनन यांनी तो प्रोटोकॉलकडे दुर्लक्ष करून एका परदेशी कंपनीसोबत लष्करी जीप खरेदीसाठी 80 लाख रुपयाचा करार केला होता. भ्रष्टाचाराशी लढण्यासाठी धाडसी संरचनात्मक सुधारणा आणि विद्यमान कायद्यामध्ये व्यापक सुधारणा होणे आवश्यक आहे. याशिवाय भारतातील कोलमोडलेल्या फौजदारी न्यायव्यवस्थेत तातडीने सुधार करण्याची गरज आहे. जी अनेक प्रकारे भ्रष्टाचाराचे मूळ ठिकाण आहे. इथूनच इतर भ्रष्टाचारांना पाय फुटतात.मोठमोठ्या घोटाळ्यांसह अनेक प्रकरणात निकाल हाती यायला कित्येक वर्ष आणि दशके लागतात.ही प्रकरणे दंडमुक्तीला प्रोत्साहन देतात भ्रष्ट वर्तनाला बळकटी देतात.त्याचप्रमाणे हे सर्वत्र ज्ञात आहे की,बहुतांश भ्रष्टाचार किंवा झुकते माप देणे हे भारतातील अपारदर्शक राजकीय निधीशी निगडित आहे. थोडक्यात निवडणूक मोहिमेविषयीच्या आर्थिकसुधारणा मध्ये विशेषता पारदर्शकतेत, प्रगटीकरण आणि उत्तरदायित्वात मोठ्या सुधारणा केल्याशिवाय अर्थव्यवस्था आणि समाजाच्या प्रमुख भ्रष्टाचाराच्या मुळावर घाव घालणे अशक्य आहे हे एक जबाबदार जागतिक देश म्हणून उदयास येण्याचे भारताचे उद्दिष्ट असल्याने, देशाच्या राजकीय नेतृत्वाने राजकीय निधीमध्ये पारदर्शकता, न्याय वितरण प्रणालीत सुधारणा आणि भ्रष्टाचाराच्या मुळावर घाव घालण्यासाठी माहितीच्या अधिकाराचा हक्क प्रक्रियेत अखंडता राखण्यासह सर्वसमावेशक राजकीय सुधारणा करणे आवश्यक आहे.भ्रष्टाचार सर्वत्र आणि खोलवर रुजलेला असताना भारताचे भ्रष्टाचाराविरोधी उपाय अर्धवट आणि धीमी आहेत.मुख्य करून हे कारण आहे कारण भ्रष्टाचारा विरोधात लढा देण्यासाठी उभारलेल्या महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये खरी स्वायत्तता आणि दृढनिश्चयाचा अभाव आहे.मुठभर भ्रष्टाचार विरोधी संस्थांनी स्वतंत्र असल्याची कोणतीही लक्षणे दाखवलेली नाही मात्र भ्रष्टाचाराचा मुकाबला केवळ या मूठभर मोठ्या किंवा उच्चभ्रू संस्थावर सोडू नये कारण अशी की वरच्या स्तरावर घडणारा भ्रष्टाचार अनेकदा प्रसारमाध्यमाचे लक्ष वेधून घेतो आणि अधून मधून अन्यायकारक अशा या भ्रष्टाचाराविषयी देशात संतापाची तीव्र भावना व्यक्त होताना दिसते. मात्र सर्वसामान्य व्यक्तीला प्रभावित करणारा मोठा भ्रष्टाचार व्यवसायाच्या सर्व ठिकाणी बोकाडलेला दिसून येतो.केंद्रीय दक्षता आयोग या तक्रारी हाताळणे ज्यात क आणि ड स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या समावेश आहे.तरीही सर्व व्यवहार हेतूसाठी, केंद्रीय दक्षता आयोग ही अधिकार नसलेली, प्रभावहीन संस्था आहे. खालच्या स्तरावरील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी झालेली एकमेव दृश्यमान प्रगती म्हणजे सेवांचे वाढते डिजिटायझेशन मात्र केवळ तंत्रज्ञानामुळे भ्रष्टाचार संपणार नाही. भ्रष्टाचार हा पुष्कळ डोके असलेला राक्षसासारखा आहे तो छाटल्यावर पुन्हा वाढतो समाजाने अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक पैलू वर परिणाम करणाऱ्या आता चाराचा आवाका आणि घातक स्वरूप लक्षात घेता भारतात भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी ठोस प्रयत्न केले जात आहे.आर्थिक सुधारणामुळे औद्योगिक उपक्रमांसाठीचा परवाना संपुष्टात आला. 1991 मध्ये आर्थिक सुधारणेच्या आणि उदारीकरणाच्या प्रारंभापासून त्याचा लाच संस्कृतीचा निर्णायक टप्पा सुरू झाला. आयात कोटा रद्द झाला मात्र अनेक भ्रष्ट पद्धती दूर करू नये देशातील भ्रष्टाचार कमी झाला नाही आर्थिक सुधारणामुळे आणि उच्च आर्थिक विकासामुळे मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करायला अवकाश मिळाला.भारतातील भ्रष्टाचाराची मुळे ब्रिटिश वसाहतवादी राजवटीत आहे ब्रिटिश प्रशासनाने पद्धतशीरपणे भारतीय जनतेला महत्त्वाचा गुप्त कायदा 1923 ला लागू करून भ्रष्टाचाराची संस्कृती संस्थात्मक बनवण्यास मदत केली या वसाहतवादी कृत्यामुळे कोणत्याही सार्वजनिक अधिकाऱ्यांसाठी देशाची माहिती किंवा कृती ती उघड करणे हा गुन्हा ठरला हा कायदा स्वातंत्र्योत्तर काळातील लाच संस्कृती टिकवून ठेवण्यासाठी आपली भूमिका बजावत आहे.देशाच्या अति उत्साही निर्णय मुळे भारत बहुतांशी ला संस्कृती अडकला होता विशेषतः आर्थिक उपक्रमाच्या बाबतीत ज्यामुळे को प्रसिद्ध परवाना परमिट राज आणले गेले. परकीय गुंतवणुकीला आळा घालणाऱ्या आणि समाजवादी अर्थव्यवस्थेच्या नावाखाली स्पर्धा मुक्ता तीव्रपणे रोखणाऱ्या या परमिट राज मुळे सरकारकडून कोणताही व्यवसाय प्राप्त करण्यासाठी लास्ट कोरीला अथवा अतिरिक्त संपत्ती मिळवण्याच्या कृतीला प्रोत्साहन दिले.त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीचा काळाबाजार निर्माण झाला आणि आयात मालाची तस्करी रूढ झाली. आंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधीतील सुद्धा आपण पाडतो वरच्या स्तरावर घडणारा भ्रष्टाचार अनेकदा भ्रष्टाचाराचे प्रसार माध्यमांचे लक्ष वेधून घेतो.भ्रष्टाचाराविरोधी असलेले सर्व कायदे हे सर्वांसाठी लागू करून त्याची कडक अंमलबजावणी केली पाहिजे.त्याशिवाय भ्रष्टाचाराला आळा बसणार भ्रष्टाचाराचे सहसा उघड उघड समर्थन टाळले जाते असे असले तरी अपुरा पगार अथवा महागाईचे कारण पुढे करताना काम न करणे अथवा न होण्यापेक्षा कोणी मागून घेत असेल तर चुकीचे आहे ते आपल्याच अनुकंमुक समाजातील माणसाचा आर्थिक विकास झाला तर त्या वावगे नाही. उलट लाच घेणाऱ्या माणसावर टीका करून त्याचे पाय ओढणे कसे चुकीचे आहे हे सांगितले जाते. तर काही वेळा त्या पैशातून काही चांगली कामे कशी केली गेली याचे दाखले दिले जाते.अशी समर्थने एका मर्याद्याच्या पुढे जाऊ शकत नाही भ्रष्टाचाराची कारणे सत्तेचा गैरवापर, कोरी खंडणी, फसवणूक, सामाजिक आणि प्रशासकीय त्रुटी आधुनिक काळातील संदर्भ भ्रष्टाचार विरोधी चळवळी भ्रष्टाचाराचे जनक कोणी एक व्यक्ती नाही परंतु तो सत्तेचा गैरवापर आणि प्रशासनातील त्रुटीमुळे जन्माला येतो भ्रष्टाचाराचे अनेक कारणे आहेत ज्यात स्वार्थ सत्तेचा गैरवापर आणि नियंत्रणाचा अभाव समावेश आहे. महसूल खाते, पोलीस खाते,रस्ते विकास आणि बांधकाम खाते या तीन सरकारी खात्यात फार मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो असे म्हटले जाते. महाराष्ट्रात भ्रष्टाचार टॉपवर असून पुण्यात सर्वाधिक आहे असे म्हटले जाते. केंद्रीय दक्षता आयोग भारत सरकारची सर्वोत्तम अखंडता संस्था आहे जे भ्रष्टाचाराचा मुकाबला करण्यासाठी आणि प्रशासन आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये आकर्षण अखंडता समिती कार्यरत भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार दोन्ही मार्फत प्रयत्न केले जातात. परंतु वाढमात्र सतत सुरू आहे.
संकलन :-शेषराव कडू
वरुड मो नं. 9923988734
भारताला भ्रष्टाचाराच आवरण..महाराष्ट्र अव्वल**
