भविष्यातील विश्वगुरू भारतासाठी शिक्षणाचा मंत्र*

आज भारताची शैक्षणिक प्रणाली अनेक पातळ्यांवर यशस्वी ठरली असली तरी, बदलत्या काळानुसार तिच्यात ठोस सुधारणा करणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. आपली शिक्षणपद्धती आजही मुख्यतः पुस्तकी ज्ञानावर आधारित आहे आणि प्रत्यक्ष कौशल्य शिकवण्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. या कारणामुळे मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी पदवी घेतल्यानंतरही बेरोजगार राहत आहेत किंवा अपुर्‍या कौशल्यांमुळे उद्योगक्षेत्रात टिकत नाहीत. India Skills Report 2024 नुसार, देशातील केवळ 48.7% पदवीधर रोजगारयोग्य आहेत, म्हणजेच दरदोनपैकी एक विद्यार्थी उद्योगाच्या अपेक्षांना अपुरा ठरतो. ही आकडेवारी फक्त काळजीपूर्वक विचार करण्यास भाग पाडणारी नाही, तर शिक्षण क्षेत्रात मूलगामी सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित करणारी आहे.

आजही अनेक सरकारी महाविद्यालयांत जुना आणि कालबाह्य अभ्यासक्रम शिकवला जातो. मार्क्स मिळवणे हे अजूनही शैक्षणिक गुणवत्तेचं मुख्य परिमाण मानलं जातं, ज्यामुळे केवळ परीक्षांमध्ये चांगले गुण मिळवण्यावर भर दिला जातो, आणि विद्यार्थी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लेम सॉल्विंग, डिजिटल लिटरेसी आणि इनोव्हेशन यासारख्या महत्त्वाच्या कौशल्यांपासून दूर राहतात. त्याउलट आंतरराष्ट्रीय शिक्षणपद्धतीमध्ये project-based learning, interdisciplinary education आणि skill certification यावर भर दिला जातो. त्यामुळे आपण भारतीय शिक्षणपद्धतीत केवळ “degree” पुरविणारी प्रक्रिया न ठेवता “capability” निर्माण करणारी व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे.

अभ्यासक्रमाचे वेळोवेळी अद्यतन होणे गरजेचे असले तरी दरवर्षी तो बदलण्याची गरज नाही, परंतु उद्योगधंद्यांमध्ये चालू असलेल्या ट्रेंड्स आणि तंत्रज्ञानाच्या गरजांनुसार त्यात आवश्यक ते बदल करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, आज AI, data science, cyber security, cloud computing, EV technology अशा क्षेत्रांमध्ये प्रचंड मागणी असताना, बहुतांश शैक्षणिक संस्थांच्या अभ्यासक्रमात या गोष्टींचा उल्लेखसुद्धा नाही. NEP 2020 मध्ये यासंदर्भात काही सकारात्मक पावले उचलण्यात आली आहेत, जसे की multiple exit options, vocational integration, आणि interdisciplinary learning, परंतु याची अंमलबजावणी अजूनही साठलेल्या सिस्टीममुळे संथगतीने होत आहे.

शिक्षण संस्थांनी इंटर्नशिपला अभ्यासक्रमाचा अविभाज्य भाग बनवले पाहिजे. आजच्या काळात प्रत्येक नोकरीसाठी “किमान अनुभव” मागितला जातो, परंतु तो अनुभव विद्यार्थ्यांना कॉलेजमध्ये शिकत असतानाच मिळाला पाहिजे. जर इंटर्नशिप अनिवार्य केली गेली, तर विद्यार्थी केवळ सैद्धांतिक नव्हे तर व्यावहारिक ज्ञानातही प्रावीण्य मिळवतील, आणि कामाच्या ठिकाणी लगेच स्वतःला सिध्द करू शकतील. Young India Skills University चं उदाहरण घ्यायचं झालं तर, त्यांच्या पहिल्याच बॅचमध्ये 82% विद्यार्थ्यांनी उद्योगांमध्ये प्लेसमेंट मिळवली. यावरून स्पष्ट होतं की, इंटर्नशिप आणि कौशल्याधारित शिक्षण हे यशाच्या मूलतत्त्वांपैकी एक आहेत.

तसेच विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन केवळ गुणांवर न करता, त्यांचं व्यावहारिक ज्ञान, प्रोजेक्ट्सवर केलेले काम, कमी वेळेत सोडवलेली समस्या, संवाद कौशल्य, आणि टीमवर्क यांच्या आधारे केलं पाहिजे. अनेकदा एखादा विद्यार्थी गणित, विज्ञान, किंवा इंग्रजीमध्ये सरासरी कामगिरी करतो, पण तो एखाद्या विशिष्ट कौशल्यात – जसं की कोडिंग, डिझाईन, वाचन, भाषणकला – अप्रतिम असतो. परंतु गुणांच्या आधारित चाचणी पद्धतीमुळे तो शिक्षणात ‘कमकुवत’ मानला जातो आणि त्याचं आत्मविश्वास कमी होतो. त्यामुळे शिक्षण संस्थांनी विविध कौशल्यांमध्ये विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना योग्य त्या दिशेने पोषण करणे गरजेचे आहे.

सध्याच्या काळात विद्यार्थ्यांना क्लासरूमच्या बाहेरचं शिक्षण देणं ही काळाची गरज आहे. यात ‘live industry projects’, ‘skill bootcamps’, ‘real-world case studies’, आणि ‘peer-to-peer learning models’ यांचा समावेश असावा. यामुळे विद्यार्थी ‘book-smart’ राहणार नाहीत, तर ‘job-ready’ होतील. शिक्षण आणि उद्योग यामधील दरी भरून काढण्यासाठी स्थानिक कंपन्यांसोबत शैक्षणिक संस्थांनी भागीदारी करावी आणि ‘campus to corporate’ ट्रान्झिशन अधिक सुलभ करावा.

खरोखरच, आजच्या काळात शिक्षण हे केवळ पाठांतरापुरते मर्यादित राहू नये. सध्याच्या पद्धतीमध्ये अजूनही बराचसा भर “किती पाठ आहे” यावर दिला जातो, आणि “किती समजलं” किंवा “किती उपयोगात आणता येईल” याकडे दुर्लक्ष होत आहे. हे शिक्षणपद्धतीचं मोठं अपयश ठरत आहे. माझं स्वतःचं निरीक्षण असं आहे की, जर एखादी संकल्पना योग्य पद्धतीने समजावून सांगितली गेली, विशेषतः mind maps, visual notes, flow diagrams, 3D models, animations अशा माध्यमांतून शिकवण्यात आलं, तर ती माहिती खूप काळ लक्षात राहते आणि प्रत्यक्षात उपयोगातही येते. ही केवळ वैयक्तिक भावना नाही, तर Harvard University च्या 2023 च्या एका संशोधनानुसार, “visuo-conceptual learning techniques” वापरले गेले असता विद्यार्थ्यांचं retention rate 30% पेक्षा जास्त वाढलेलं दिसून आलं.

यामध्ये शिक्षकांचं योगदान महत्त्वाचं आहे. शिक्षकांनीही आता पारंपरिक “lecture‑based” शिकवण्याच्या पद्धतीत बदल करून interactive, participatory आणि तंत्रज्ञानाधारित शिकवण्याकडे वळायला हवं. उदाहरणार्थ, South Korea आणि Finland यांसारख्या देशांमध्ये शिक्षक दर तासाला केवळ माहिती देत नाहीत, तर विद्यार्थ्यांना त्या माहितीचा स्वतः अनुभव घेता येईल अशा उपक्रमांमध्ये सहभागी करतात. भारतातही “DIKSHA”, “SWAYAM”, आणि “e-PG Pathshala” सारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सचा योग्य वापर करून तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण दिलं जाऊ शकतं. पण यासाठी आधी शिक्षकांना या प्रणालींचे प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे. UNESCO-2024 Global Education Monitoring Report मध्ये स्पष्ट नमूद केले आहे की, भारतातील 64% शिक्षकांनी अद्यापही डिजिटल शिकवणीच्या साधनांमध्ये पारंगत नसल्याचं मान्य केलं आहे.

पुढे, शिकवतानाचा दृष्टिकोनही बदलण्याची आवश्यकता आहे. सध्याची परीक्षा प्रणाली विद्यार्थ्यांच्या सर्जनशीलतेऐवजी स्मरणशक्ती तपासत आहे. या ठिकाणी आपण “Bloom’s Taxonomy” सारख्या आधुनिक शिक्षण सिद्धांतांचा अवलंब केला पाहिजे, जिथे विद्यार्थ्याला केवळ माहिती आठवण्याऐवजी त्याचं विश्लेषण, उपयोग, आणि निर्मिती करण्यास प्रवृत्त केलं जातं. IIM Bangalore च्या एका अभ्यासानुसार, जे विद्यार्थी concept-based learning प्रणालीद्वारे शिकले, त्यांचं problem-solving ability सरासरी विद्यार्थ्यांपेक्षा 40% जास्त विकसित झालं होतं. त्यामुळे शिक्षणात “पाठांतराची शर्यत” थांबवून “समज आणि वापर” ह्या दोन गोष्टी केंद्रस्थानी आणल्या गेल्या पाहिजेत.

या सर्व संकल्पनांच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षक, पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षण विभाग यांचं समन्वयित सहकार्य गरजेचं आहे. शिक्षकांनी वर्षातून काही तास concept-building workshops घ्याव्यात, जिथे विद्यार्थ्यांना फक्त “काय शिकायचं” यावर नव्हे तर “का शिकायचं आणि कसं शिकायचं” यावर मार्गदर्शन दिलं जावं. विद्यार्थ्यांनी फक्त एकतर्फी शिकण्यापेक्षा, open discussions, Q&A sessions, simulations, role-play, case studies यामध्ये भाग घेतला पाहिजे. एकंदरित शिक्षकांची भूमिका फक्त माहिती देणाऱ्याची न राहता, facilitator आणि mentor ची झाली पाहिजे.

शेवटी, शिक्षणाची खरी उद्दिष्टे म्हणजे – आकलन, अंमलबजावणी, आणि आत्मविकास. जेव्हा शिक्षण “concept-centered”, “skill-oriented”, आणि “experience-integrated” असेल, तेव्हाच ते खऱ्या अर्थाने अर्थपूर्ण ठरेल. विद्यार्थ्यांच्या बुद्धिमत्तेचं मोजमाप त्यांच्या गुणपत्रिकेवर नाही, तर त्यांच्या विचारसरणी, अंमलबजावणीत आणि स्व-निर्णय क्षमतेत दिसायला हवं. म्हणून, शिक्षणपद्धतीत केवळ अभ्यासक्रमाचे अद्यतन नाही, तर शिकवण्याच्या पद्धतीमध्येही क्रांतिकारक बदल होण्याची हीच योग्य वेळ आहे. कारण आज शिकवलेली प्रत्येक गोष्ट उद्याचं भारत घडवत आहे – आणि ते भारत केवळ ज्ञानी नसावं, तर सक्षम, सर्जनशील आणि आत्मनिर्भर असावं, हीच खरी अपेक्षा आहे.

विद्यार्थीजीवनाची सुरुवात जिथून होते, त्या शाळेपासूनच आपल्याला केवळ पुस्तकातील ज्ञान देण्यापेक्षा जीवनकौशल्य, समाजात राहण्याची शिस्त, दुसऱ्यांशी संवाद साधण्याची पद्धत, परस्पर सन्मान, स्वच्छता, सार्वजनिक मालमत्तेची काळजी, विविधतेचा स्वीकार आणि नागरिक म्हणून जबाबदाऱ्या या सर्व बाबी शिकवल्या गेल्या पाहिजेत. म्हणजेच योग्य civic sense ही शाळेपासूनच रुजवली पाहिजे. याचबरोबर विद्यार्थ्यांमध्ये पाठांतरावर आधारित शिक्षण न देता समजून घेण्यावर आधारित conceptual learning दिली गेली पाहिजे. सध्याची परीक्षा पद्धत केवळ लिहिलेल्या उत्तरावर आधारित गुण देते, परंतु एखादी गोष्ट विद्यार्थ्याला प्रत्यक्षात कितपत समजली आणि त्याने ती कुठे आणि कशी वापरली, हे महत्वाचं असायला हवं. त्यामुळे गुण हे केवळ लिखित परीक्षेवर आधारित न ठेवता, विद्यार्थ्याच्या समज, कौशल्ये, communication, reasoning आणि problem solving यावर आधारित मूल्यांकन पद्धती विकसित होणं गरजेचं आहे.

भारतासारख्या देशात शिक्षण व्यवस्थेत असमानता ही फार मोठी समस्या आहे. CBSE आणि सरकारच्या शाळांमधील दर्जामध्ये खूप मोठं अंतर आहे. CBSE शाळांमध्ये चांगले infrastructure, updated syllabus, trained faculty असते, तर बऱ्याच सरकारी शाळांमध्ये अजूनही प्रयोगशाळा केवळ एक शोकेस बनून राहिल्या आहेत – जुनाट projector, वापरण्यायोग्य नसलेली chemicals, रिकाम्या beakers आणि जुनी उपकरणं यावर science शिकवली जाते, हे दुर्दैव आहे. NEP (National Education Policy) 2020 नुसार, या दरीला कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे, परंतु प्रत्यक्षात 2025 मध्येही अनेक राज्यांतील सरकारी शाळांमध्ये अजूनही basic facilities चा अभाव आहे.

भारताला “विविधतेत एकता” असं म्हटलं जातं, पण दुर्दैवाने अनेक ठिकाणी जाती, धर्म, भाषा यावर आधारित भेदभाव आणि खुलं वंशद्वेष आजही अस्तित्वात आहे. शिक्षणपद्धतीतूनच सर्व धर्म, जाती, पंथ यांचा आदर, सहिष्णुता आणि सर्वसमावेशकतेचे मूल्य रुजवले गेले पाहिजे. विद्यार्थ्यांना एकमेकांचा सन्मान करायला शिकवलं गेलं पाहिजे. कारण देश चालवणारे पुढचे नागरिक हेच विद्यार्थी असणार आहेत.

थोडक्यात सांगायचं झालं, तर शिक्षण हे “गुणांवरून कौशल्याकडे”, “पुस्तकांपासून प्रत्यक्ष आयुष्याकडे”, आणि “दडपणातून ध्येयाकडे” वळलं पाहिजे. अभ्यास म्हणजे फक्त परीक्षेपुरता मर्यादित न राहता, तो विद्यार्थ्याच्या व्यक्तिमत्त्व विकासाला पूरक ठरायला हवा. शिक्षण म्हणजे केवळ माहितीचा भरणा नव्हे, तर समज, अनुभव आणि जीवन जगण्याची कला शिकवणं हेच खरं शिक्षण होय.

आज जर भारताच्या प्रगतीचा वेग काही प्रमाणात मंदावलेला वाटत असेल, तर त्यामागे तांत्रिक किंवा आर्थिक अडचणींच्याइतकंच, एक अत्यंत गंभीर कारण म्हणजे – नागरिकांची मानसिकता.
लोकांच्या मनामध्ये अजूनही “देशाने आपल्यासाठी काय केलं?” हा प्रश्न असतो, पण “आपण देशासाठी काय करू शकतो?” हा प्रश्न विचारणाऱ्या नागरिकांची संख्या खूपच कमी आहे. ही मानसिकता बदलल्याशिवाय आपण खऱ्या अर्थाने विकसित राष्ट्राच्या दिशेने वाटचाल करू शकत नाही.

सार्वजनिक मालमत्तेचा विचार ‘आपली’ मालमत्ता म्हणून झाला पाहिजे.
आजही आपल्याला बसस्थानकं, शाळा, रस्ते, शौचालयं, उद्याने यांसारख्या सार्वजनिक सुविधा दुर्लक्षित, अस्वच्छ, किंवा नासधूस झालेल्या स्थितीत दिसतात. कारण लोक याकडे “सरकारचं आहे” म्हणून दुर्लक्ष करतात. पण OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) च्या 2021 च्या अहवालानुसार, त्या देशांमध्ये सार्वजनिक मालमत्तेला ‘आपली मालमत्ता’ म्हणून वापरण्याची संस्कृती आहे, तिथे सार्वजनिक सेवा अधिक टिकाऊ, सुरक्षित आणि उच्च दर्जाच्या असतात.
जर आपण आपल्या मुलांना लहानपणापासूनच हे शिकवलं की, “शाळेचा कट्टा, बागेची झुला, किंवा सरकारी पाण्याची टाकी ही आपल्या देशाची संपत्ती आहे”, आणि तिचं रक्षण करणं आपली जबाबदारी आहे — तर भविष्यातील नागरिक अधिक जबाबदार, जागरूक आणि देशहिताकडे झुकणारे असतील.

दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे — मूल्यशिक्षण, विशेषतः “नम्रता”.
आजचा काळ हा स्पर्धेचा, धावपळीचा आणि मी-माझं ह्या मानसिकतेचा आहे. अशा वातावरणात नम्रतेचा गुण लोप पावत चालला आहे. UNESCO च्या 2023 च्या “Values in Education” रिपोर्ट मध्ये नमूद केलं आहे की, ज्या मुलांना लहानपणापासून नम्रता, सहकार्य, आणि सहिष्णुता शिकवली जाते, ते विद्यार्थी भविष्यात नेते, शिक्षक, आणि समाजसेवक बनून अधिक सकारात्मक समाज घडवतात.

नम्रता ही केवळ एक सामाजिक सौजन्यता नाही, ती एक मानसिक अवस्था आहे जिच्या जोरावर समाजात समतेची भावना निर्माण होते. Harvard University च्या एका अभ्यासानुसार, शाळांमध्ये “Character Education” (चारित्र्य विकास शिक्षण) जिथे प्रभावीपणे राबवलं गेलं, तिथे विद्यार्थ्यांमध्ये 27% नी empathy, respect, आणि positive behavior मध्ये वाढ दिसून आली.

जर आपली शाळा आणि पालक या मुल्यांचे बीजारोपण लहान वयातच करतील, तर ही मुले भविष्यात:

वयाने मोठ्यांचा आदर करतील,

समाजात सहअस्तित्व राखतील,

मतभेद असूनही संवाद साधतील,

आणि निर्णय घेताना स्वतःपेक्षा समाजाच्या हिताचा विचार करतील.

या सर्वांचा थेट परिणाम देशाच्या सामाजिक सलोख्यावर आणि एकूण विकासावर होतो.

थोडक्यात काय?
जर आपण भारताला विकसित राष्ट्र बनवायचं ठरवलं असेल, तर फक्त GDP वाढवणं, तंत्रज्ञानात प्रगती करणं, किंवा पायाभूत सुविधा निर्माण करणं पुरेसं नाही. देशाच्या प्रगतीचा खरा वेग हे त्याच्या नागरिकांच्या मानसिकतेवर आणि मूल्यांवर अवलंबून असतो.
यासाठी आवश्यक आहे:

शाळा पातळीवर civic sense शिकवणं,

सार्वजनिक मालमत्तेला ‘आपलं’ मानण्याची सवय घालणं,

नम्रता, आदर, सहिष्णुता यांसारख्या मुल्यांचं शिक्षण देणं,

आणि पालक व शिक्षक यांचा सक्रिय सहभाग असणं.

ज्याप्रमाणे इमारतीचा पाया मजबूत असेल तर ती भक्कम उभी राहते, त्याचप्रमाणे देशाच्या भविष्यातील पायाला घडवायचं असेल, तर आपल्या मुलांमध्ये लहानपणापासूनच योग्य मूल्यं, समज, आणि जबाबदारीचं भान निर्माण करणं अत्यावश्यक आहे.

भारत हा एक कृषिप्रधान देश आहे, पण दुर्दैवाने आज कृषिक्षेत्र मागे पडताना दिसत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे या क्षेत्राबाबत पुरेशी जागरूकता आणि प्रतिष्ठा समाजामध्ये अद्याप निर्माण झालेली नाही. इतर क्षेत्रांप्रमाणेच कृषी क्षेत्राचं देखील राष्ट्रनिर्मितीत मोलाचं योगदान आहे, पण दुर्दैवाने याकडे फारसं गांभीर्याने पाहिलं जात नाही.

आज जर एखाद्या वर्गातील 100 विद्यार्थ्यांना विचारलं की तुम्हाला मोठं होऊन काय बनायचं आहे, तर त्यातील फारच थोडे – कदाचित 2-3 विद्यार्थी – “मला शेतकरी व्हायचं आहे” असं सांगतील. उर्वरित मुलं डॉक्टर, इंजिनीअर, आयएएस अधिकारी, सॉफ्टवेअर डेव्हलपर होण्याचं स्वप्न पाहतील. ही गोष्ट आपल्या समाजातील मानसिकतेचं आणि कृषी क्षेत्राविषयी असलेल्या गृहित धारणा यांचं वास्तव दर्शवते.

पण जर आपण लहानपणापासूनच विद्यार्थ्यांना कृषी क्षेत्राचं महत्त्व, त्यातील संधी, आणि शाश्वत विकासात शेतकऱ्यांची भूमिका शिकवायला सुरुवात केली, तर निश्चितच भविष्यात देशाला सशक्त, साक्षर, आणि आधुनिक विचारसरणी असलेले शेतकरी लाभतील – ज्यांची आज अत्यंत गरज आहे.

तसंच, पारंपरिक शेती पद्धतींमध्येही आता बदल घडवणं अत्यावश्यक आहे.
आज आपण रासायनिक खतांच्या अतिरेकी वापरामुळे मातीच्या सुपीकतेचा नाश करत आहोत. ही कृत्रिम शेती भविष्यात निसर्ग, आरोग्य आणि अन्नसुरक्षेसाठी गंभीर धोका ठरू शकते.
म्हणूनच, आता वेळ आली आहे की शेतीमध्ये सेंद्रिय पद्धती (organic farming), नवीन वैज्ञानिक तंत्रज्ञान, आणि स्मार्ट अ‍ॅग्रीकल्चर यांचा वापर करून पर्यावरणपूरक, टिकाऊ, आणि उत्पादक शेतीकडे वाटचाल करावी.

विद्यार्थ्यांना लहानपणापासून शेतीचे मूल्य शिकवणं, तिला प्रतिष्ठा देणं, आणि नव्या तंत्रज्ञानासह आधुनिक शेतीचे शिक्षण देणं हे आपल्या शिक्षणपद्धतीचा अविभाज्य भाग बनणं अत्यंत गरजेचं आहे.
यातूनच आपल्याला उद्याचे यशस्वी शेतकरी आणि सशक्त भारत घडवता येईल.

विद्या भारती ही एक संघटित सामाजिक शैक्षणिक चळवळ असून, ती आज संपूर्ण भारतात राष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत आहे.
सध्या देशभरात विद्या भारतीच्या मार्फत सुमारे 12,000 शाळा थेट चालवल्या जात आहेत, तर आणखी 24,000 शाळा विविध संस्थांच्या माध्यमातून या चळवळीशी सलग्न आहेत. म्हणजेच एकूण 36,000 शाळा विद्या भारतीच्या शिक्षणदृष्टीकोनाने प्रेरित होऊन कार्यरत आहेत.

विद्या भारतीच्या शिक्षणपद्धतीचा केंद्रबिंदू म्हणजे शैक्षणिक गुणवत्ता, मूल्याधारित शिक्षण, आणि संस्कारांचे संवर्धन. हे शिक्षण आपल्या भारतीय संस्कृती आणि हिंदुत्ववादी विचारसरणीचा पाया मानते.
प्राचीन भारत विश्वगुरू होता, कारण इथे केवळ ज्ञानच नव्हे, तर मूल्य, आचारधर्म, आणि चारित्र्य यांना सर्वोच्च स्थान दिलं जात होतं. आजही आपण 21व्या शतकात भारताला पुन्हा विश्वगुरू बनवायचं असेल, तर नवीन पिढीमध्ये देशभक्ती, संयम, सेवा, आणि नीतिमूल्यांची रुजवणूक झाली पाहिजे – आणि हे कार्य शिक्षणाच्या माध्यमातूनच साध्य होऊ शकतं.

विद्या भारती हीच भूमिका पार पाडत असून, संपूर्ण देशभरात ती नव्या पिढीमध्ये भारतीय संस्कृतीवर आधारित शिक्षण मूल्यांचं सिंचन करत आहे.
म्हणूनच, भारतातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांनी विद्याभारतीच्या या व्यापक कार्याशी सलग्न होऊन मूल्याधारित शिक्षण देण्याच्या या राष्ट्रीय प्रयत्नाला हातभार लावणं ही काळाची गरज आहे.

या समन्वयातून एक नवा भारत उभा राहील – असा भारत जो केवळ ज्ञानसमृद्धच नव्हे, तर संस्कारी, सशक्त, आणि पुन्हा एकदा जगाला मार्गदर्शक बनण्यास सज्ज असेल – म्हणजेच ‘विश्वगुरू भारत’.

सारांशतः, आपल्या शिक्षणपद्धतीमध्ये अभ्यासक्रमाचे अद्यतीकरण, इंटर्नशिपला अनिवार्यता, स्किल-आधारित मूल्यांकन, उद्योग-शिक्षण समन्वय, आणि विद्यार्थी-केंद्रित विचारसरणी ही तत्त्वे अंगीकारली तरच आपण भविष्यातील जागतिक स्पर्धेमध्ये टिकू शकतो. केवळ मार्क्सच्या आधारावर शिक्षणाचा दर्जा मोजणं थांबवावं लागेल, आणि त्याऐवजी, विद्यार्थ्यांनी काय ‘करू शकतात’ यावर भर द्यायला हवा. ही गरज आता नाहीतर कधीच नाही. देशाची खरी उन्नती हे शिक्षणावर अवलंबून आहे, पण केवळ शिक्षणच नव्हे तर ‘योग्य शिक्षणावर’!

आपला विद्यार्थी,
श्रिजीत राजश्री चेतक भोकरे
१२ वी (विज्ञान शाखा)
मॉडेल ज्युनिअर कॉलेज, कारंजा घाडगे
जिल्हा वर्धा
📞 मोबाईल: 9970591697
✉️ ई-मेल: bhokareshrijeet@gmail.com