वर्धा, दि.2 (जिमाका) : नैसर्गिक वाळूला एम-सॅन्ड (कृत्रिम वाळू) पर्याय म्हणुन विकास करण्यासाठी शासनाने धोरण जाहीर केले असून या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याकरीता कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे. कार्यपध्दतीनुसार शासनाकडे किंवा सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे विहित असलेल्य कोणत्याही जमिनीवर लिलावाद्वारे खाणपट्टा मंजूर करुन पात्र लिलाव धारकांना शंभर टक्के एम-सँड (कृत्रिम वाळू) उत्पादक म्हणुन परवाणगी देण्यात येणार आहे. यासाठी इच्छुक कृत्रिम वाळू उत्पादन करणा-यांकडून खानपट्टा उपलब्धतेसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहे.
जिल्ह्यामध्ये किती प्रमाणात व कोणत्या ठिकाणी जमीन उपलब्ध आहे. याची माहिती एकत्रित करुन जमिनी संदर्भात खाणपट्टा देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विविध विभागांचे अभिप्राय प्राप्त करुन घेऊन ज्या जमिनी लिलाव करण्यास योग्य आढळतील अशा जमीनीची महाखनीज या संगणक प्रणालीवर अपलोड करुन महाराष्ट्र गौण खनीज उत्खनन नियमाच्या नियम 9 नुसार लिलावाची कार्यवाही करण्यात येईल. जे लिलावधारक शंभर टक्के कृत्रिम वाळू उत्पादीत युनिअ बसवणार आहेत. त्यांच्याकडून नोंदणीकृत हमीपत्र घेऊन लिलावाद्वारे कार्यवाही करण्यात येईल. एम-सँड युनिटसाठी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून आवश्यक असलेले युनिट स्थापन करण्यास संमती प्रमाणपत्र, संबधीत क्षेत्राचे एन ले आऊट व अकृषक परवाणगी आदेश, उद्योग आधार नोंदणी प्रमाणपत्र व महाराष्ट्र गौण खनीज उत्खनन नियमांतर्गत विविध परवाणग्या व व्यापारी परवाना आवश्यक राहील.
खाजगी मालकीच्या जागेवर शंभर टक्के एम-सँड उत्पादीत करण्यासाठी उत्पादक म्हणुन परवाणगी
खाजगी मालकीच्या जागेवर शंभर टक्के एम-सँड उत्पादीत करण्यासाठी उत्पादक म्हणुन खानपट्टा मंजूर करण्यासाठी गाव नमुना क्रमांक, आधारकार्ड, अर्ज फी, टोच नकाशा, गाव नकाशा, प्रस्तावित खाणपट्टा करावयाच्या जमीन क्षेत्राचा मोजणी नकाश क पत्रक, संबंधीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेची खाणपट्टा करण्यासाठीचे नाहरकत प्रमाणपत्र, ठराव व प्रस्तावित खाणपट्टाचे रंगीत छायाचित्र, प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या आवश्यक परवाणग्या व प्रमाणपत्र आवश्यक असणार आहे.
*खाजगी जमीनवर यापुर्वी अस्तित्वात असलेल्या खाणपट्टयास परवाणगी*
खाजगी जमीनीवर यापुर्वी अस्तित्वात असलेल्या खाणपट्ट्यावर शंभर टक्के एम-सँड उत्पादनासाठी परवाणगी मिळण्यासाठी प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून आवश्यक असलेले प्रमाणपत्र, एन ले आऊट, व अकृषक परवाणगी आदेश गौण खनीज उत्खनन नियमांतर्गत परवानग्या व व्यापारी परवाणा आदी आवश्यक आहे.
गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनात, गौण खनिजाच्या अवैध वाहतुकीत दोषी आढळलेल्या व्यक्ती व संस्थांना प्रस्तावर सादर करता येणार नाही. शासनाकडून एम सँड युनिटधारकांना उद्योग विभागाकडील सवलती मिळण्यासाठी स्वतंत्ररित्या उद्योग विभागाकडे उद्योग विभागाने निश्चित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार अर्ज करावा लागेल. जिल्ह्यामध्ये प्रथम पुढाकार घेणा-या 50 एम सँड युनिटधारकांना महसूल व उद्योग विभागाकडील सवलतीचा लाभ उनुज्ञेय असेल. सर्व परवाणग्या मिळाल्यानंतर एम सँड युनिटधारकांना 6 महिन्याच्या आत युनिट सुरु करणे बंधनकारक आहे.
इच्छुकांनी महाखनीज संगणक प्रणालीवर ऑनलाईन अर्ज सादर करावा, अधिक माहितीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील खनीज शाखेत संपर्क साधावा, असे जिल्हाधिकारी यांनी कळविले आहे.